EPS-95 Pension: ₹7500 न्यूनतम पेंशन और मुफ्त इलाज की मांग, जानें पूरी खबर
देश के पेंशनभोगी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। हाल ही में, इन पेंशनधारकों ने अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस बैठक में मुख्य रूप से न्यूनतम पेंशन ₹7500 और मुफ्त चिकित्सा सुविधाओं की मांग उठाई गई।
बैठक में उठी अहम मांगें
इस बैठक का नेतृत्व ईपीएस-95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (एनएसी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने किया। बैठक में शामिल प्रतिनिधिमंडल ने ईपीएस-95 योजना के तहत पेंशनधारकों की ₹1000 मासिक पेंशन को बढ़ाकर ₹7500 करने और महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग रखी। इसके अलावा, पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की गई।
आश्वासन और उम्मीदें
बैठक के बाद कमांडर रावत ने बताया कि वित्त मंत्री ने पेंशनधारकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार आगामी बजट सत्र 2025 में इन मुद्दों को प्राथमिकता देगी और वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए आवश्यक न्यूनतम पेंशन और अन्य सुविधाओं की घोषणा करेगी।
ईपीएस-95 योजना की मौजूदा स्थिति
- कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में जमा होता है।
- नियोक्ता का 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जाता है।
- सरकार भी इसमें 1.16% का योगदान देती है।
पेंशनभोगियों की दुर्दशा पर प्रकाश
कमांडर अशोक रावत ने बताया कि देश में करीब 78 लाख पेंशनधारी अत्यंत दयनीय स्थिति में जीवन बिता रहे हैं। वर्ष 2014 में ₹1000 न्यूनतम पेंशन की घोषणा के बावजूद 36.60 लाख पेंशनभोगियों को अब भी इससे कम राशि मिल रही है।
मुख्य मांगें
- न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी: ₹1000 की मौजूदा पेंशन को बढ़ाकर ₹7500 प्रति माह किया जाए।
- महंगाई भत्ता: पेंशन राशि में महंगाई भत्ता शामिल किया जाए।
- मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं: पेंशनभोगियों और उनके जीवनसाथी को निशुल्क चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं।
सरकार से अपील
रावत ने अपने बयान में यह भी कहा कि यदि सरकार पेंशनभोगियों की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की मांग पूरी नहीं करती, तो यह वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देने में विफलता होगी।
आने वाले बजट से उम्मीदें
अब सभी की निगाहें बजट सत्र 2025 पर टिकी हैं। पेंशनभोगी और ईपीएस-95 आंदोलन समिति को विश्वास है कि सरकार उनकी मांगों को पूरा कर उन्हें राहत प्रदान करेगी।
निष्कर्ष
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। ईपीएस-95 योजना के पेंशनभोगियों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की घोषणा बेहद जरूरी है।
अस्वीकरण:
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